GST परिषदेच्या 55व्या बैठकीचे निर्णय: जुन्या गाड्यांवर GST वाढ, फूड डिलिव्हरीला दिलासा!
GST परिषद बैठक: महत्वाचे निर्णय
GST परिषदेच्या 55व्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध वस्तूंवरील GST दरात बदल जाहीर केला. यामध्ये जुन्या गाड्यांवरील GST वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर फूड डिलिव्हरी अॅप्ससाठी काही प्रमाणात सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.
GST परिषद: काय आहे?
GST परिषद (Goods and Services Tax Council) ही केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील कर प्रणालीवर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
- स्थापना आणि उद्दिष्ट:
GST प्रणालीची अंमलबजावणी आणि दर ठरवण्यासाठी परिषद स्थापन केली गेली.
- सदस्य:
या परिषदेचे प्रमुख सदस्य केंद्रीय अर्थमंत्री असतात आणि त्यांच्यासोबत सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सामील असतात.
55व्या बैठकीत घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
GST परिषदेच्या या बैठकीत विविध क्षेत्रांवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- जुन्या गाड्यांवरील GST वाढवला
जुन्या गाड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर GST दर वाढवण्यात आला आहे.
पूर्वी 18% GST आकारला जात होता, जो आता 20% करण्यात आला आहे.
परिणाम:
यामुळे सेकंड-हँड वाहन उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांसाठी जुन्या गाड्या महाग होऊ शकतात.
- फूड डिलिव्हरी अॅप्सला दिलासा
फूड डिलिव्हरी अॅप्सवर GST दर 5% करण्यात आला आहे, जो आधी 8% होता.
परिणाम:
झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या कंपन्यांना याचा थेट फायदा होईल.
ग्राहकांना खाद्यपदार्थ स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतात.
- औद्योगिक क्षेत्रासाठी निर्णय
काही औद्योगिक वस्तूंवरील GST कमी करण्यात आला आहे, जसे की मशीन पार्ट्सवर GST दर 12% वरून 10% करण्यात आला.
यामुळे उद्योगांसाठी उत्पादन खर्च कमी होईल.
- चांदी आणि सोन्यावर करवाढ नाही
चांदी आणि सोन्यावरील GST दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
यामुळे दागिने विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
GST बदलांचे आर्थिक परिणाम
GST परिषदेच्या या बदलांचे विविध क्षेत्रांवर परिणाम होणार आहेत.
- वाहन क्षेत्र:
जुन्या गाड्यांवरील GST वाढल्याने सेकंड-हँड वाहन उद्योगाला मोठा फटका बसेल.
ग्राहक नवीन गाड्या खरेदी करण्याकडे अधिक वळतील.
- खाद्य वितरण:
फूड डिलिव्हरी अॅप्सना दिलेल्या सवलतीमुळे ग्राहकांसाठी अन्नपदार्थ स्वस्त होतील.
झोमॅटो आणि स्विगी यांसारख्या कंपन्यांचे व्यवहार वाढतील.
- उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्र:
उत्पादन उपकरणांवरील कर कमी झाल्याने उद्योगांना आर्थिक लाभ होईल.
औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकते.
GST परिषद बैठकीतील प्रमुख घोषणा
- केंद्र-राज्य सहकार्य:
GST परिषदेने केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील करांवर एकत्रित निर्णय घेण्याचे महत्व पुन्हा अधोरेखित केले.
- राज्यांच्या मागण्या:
काही राज्यांनी GST परताव्याच्या वेगाबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यावर चर्चा झाली.
- ई-कॉमर्स क्षेत्रावरील परिणाम:
GST दर बदलांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कसा परिणाम होईल, यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ग्राहकांवर परिणाम
- जुन्या गाड्या महाग:
जुन्या गाड्यांची किंमत वाढल्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक ओझे जाणवेल.
- अन्नपदार्थ स्वस्त:
फूड डिलिव्हरी अॅप्समुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात खाद्यपदार्थ मिळतील.
- इतर वस्तूंवरील परिणाम:
उत्पादन उपकरणांवरील कर कमी झाल्याने ग्राहकांना उद्योग क्षेत्रात चांगल्या सेवांचा लाभ होईल.
GST परिषदेचे महत्त्व
GST परिषद आर्थिक सुधारणा आणि देशातील कर प्रणालीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
- एकसंध कर प्रणाली:
GST मुळे देशभरात एकसंध कर रचना निर्माण झाली आहे.
- आर्थिक प्रगतीला चालना:
GST निर्णयांमुळे उद्योगांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- ग्राहकांसाठी लाभदायक निर्णय:
परिषद ग्राहकांच्या हितासाठी वेळोवेळी कर बदल करते.
निष्कर्ष
GST परिषदेच्या 55व्या बैठकीत विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- जुन्या गाड्यांच्या GST वाढीचा परिणाम:
वाहन खरेदीसाठी ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतील.
- फूड डिलिव्हरी क्षेत्रातील सवलतीचा फायदा:
ग्राहक आणि कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
GST परिषदेकडून पुढील काळात आणखी काही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे देशातील आर्थिक व्यवस्थेला गती मिळेल.
