२ भाचे तरच बहीण लाडकी?
लाडकी बहीण योजना: सरकारने निकषांत बदल करावा का?
महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरुवातीला मोठा आश्वासक ठरलेली लाडकी बहीण योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचे काही महत्त्वाचे निकष महिलांमध्ये असंतोष निर्माण करत आहेत. विशेषतः, “२ भाचे अथवा मुलगे असतील, तरच मुलीला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो” या अटीवरून मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. हा निकष कितपत योग्य आहे? यावर चर्चा करण्याची वेळ आलेली आहे.
लाडकी बहीण योजना: उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणी
महिला सक्षमीकरणासाठी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत देणे, त्यांच्या शिक्षणाला चालना देणे, तसेच त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधारभूत ठरावी, असा यामागील उद्देश होता. योजना जाहीर करताना महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा आणि मुलींच्या शिक्षणात येणाऱ्या अडचणी कमी करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत सरकार मुलींच्या नावाने ठराविक आर्थिक रक्कम जमा करते. परंतु या योजनेसाठी काही अटी आणि निकष ठरवण्यात आले, जसे की कुटुंबात फक्त दोनच मुलं असावीत आणि त्यापैकी एक मुलगी असावी. या अटींमुळेच अनेक कुटुंबांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
२ भाचे निकषाचा वाद
लाडकी बहीण योजनेतील सर्वात वादग्रस्त अट म्हणजे “कुटुंबात दोनच मुलं असतील, तरच मुलगी या योजनेस पात्र ठरेल.” ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांमध्ये मुलगा जन्माला घालण्याच्या मानसिकतेमुळे मुलींचा जन्मदर आधीच कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने घालून दिलेल्या या निकषामुळे काही कुटुंबांवर अन्याय होत आहे.
ग्रामीण भागात अनेकदा तीन किंवा त्याहून अधिक मुलं असतात. यामुळे त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नाही. विशेषतः, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील महिलांना यामुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. सरकारचा उद्देश जरी चांगला असला तरी “२ भाचे” या अटीमुळे योजना अपूर्ण वाटते.
निकषांत बदलांची मागणी
महिला संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, आणि काही राजकीय नेत्यांनी सरकारकडे या योजनेतील निकष बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, योजनेचा उद्देश गाठण्यासाठी अटी अधिक लवचिक असाव्यात. काही प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत:
- मुलांची संख्या निकष न ठेवणे:
काही संघटनांच्या मते, मुलांची संख्या मर्यादित न ठेवता सर्व मुलींना योजनेचा लाभ मिळावा. हे केवळ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठीच नव्हे, तर मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरू शकते. - आर्थिक निकष लागू करणे:
लाडकी बहीण योजनेसाठी कुटुंबाचा आर्थिक स्तर अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. गरीब कुटुंबांना प्राधान्य देऊन लाभार्थ्यांची निवड करणे जास्त न्याय्य ठरेल. - शिक्षणावर भर देणे:
योजनेत शिक्षणाचा निकष ठेवणे आवश्यक आहे. लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिक मदतीसाठी न राहता मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारीही घेऊ शकते.
योजनेतील सध्याची आव्हाने
लाडकी बहीण योजना राबवताना अनेक आव्हाने समोर आली आहेत:
- माहितीचा अभाव:
ग्रामीण भागातील अनेक महिलांना योजनेची पुरेशी माहितीच नसते. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जही होत नाहीत. - अटींचा गैरसमज:
“२ भाचे” निकषाबद्दल अनेक गैरसमज पसरले आहेत. काहीजणांना वाटते की ही योजना फक्त दोन मुलग्यांच्या कुटुंबांसाठीच आहे. - अंमलबजावणीत त्रुटी:
स्थानिक पातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नाही. अर्ज सादर केल्यानंतर प्रक्रियेला लागणारा वेळ आणि कागदपत्रांची मागणी यामुळे अनेक महिलांना योजना अडचणीची वाटते.
महिलांचे सक्षमीकरण: सरकारचा पुढचा टप्पा
लाडकी बहीण योजना महिलांसाठी मैलाचा दगड ठरू शकते, परंतु त्यासाठी काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी सरकारने योजना अधिक समावेशक बनवली पाहिजे. केवळ आर्थिक मदतीपुरती योजना सीमित न राहता ती महिलांच्या शिक्षण, रोजगार, आणि सामाजिक सुरक्षेसाठीही लाभदायक ठरावी.
नवीन प्रस्तावित बदल
- लिंग संतुलन:
योजनेत “२ भाचे” या अटीऐवजी “कुटुंबात एक मुलगी असेल, तर तिला प्राधान्य” असा निकष ठेवला जाऊ शकतो. - वाढीव आर्थिक मदत:
सध्या दिली जाणारी आर्थिक मदत अपुरी असल्याची तक्रार अनेक लाभार्थ्यांकडून केली जाते. ती वाढवून किमान शिक्षण खर्च भागेल इतकी रक्कम देण्याचा विचार होऊ शकतो. - ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र योजना:
ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य देऊन स्वतंत्र निकषांवर आधारित योजना तयार करता येईल.
सरकारने घेतलेली भूमिका
सरकारने योजनेत सुधारणा करण्याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परंतु महिलांचा वाढता दबाव लक्षात घेता, आगामी निवडणुकांपूर्वी काही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. सरकारने योजनेचे मूळ उद्दिष्ट लक्षात घेऊन त्यात समतोल साधण्याची गरज आहे.
लाडकी बहीण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे, पण तिच्या सध्याच्या निकषांमुळे अनेक लाभार्थी वंचित राहात आहेत. “२ भाचे” ही अट अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून विचारात घेतली पाहिजे. योजनेचा खऱ्या अर्थाने फायदा झाला तरच ती महिला सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टाला गाठू शकेल. सरकारने महिलांच्या मागणीकडे लक्ष देऊन ही योजना अधिक समावेशक आणि सर्वसमावेशक बनवली पाहिजे.
“लाडकी बहीण योजना” हा केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नसून, मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी एक मोठा बदल घडवू शकतो. मात्र, त्यासाठी सरकारला महिलांच्या हितासाठी निर्णायक पावलं उचलावी लागतील.